मधेशमा आउन लागेको हुन्डरी

मधेशी जन अधिकार फोरम नेपालको झल्नाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा हुने सहभागीताले मधेसका मुद्दामा अब मधेशी नेताहरु नै एकमत नहुने अवस्था देखाएको छ। संविधानसभा निर्वाचन अघि संयुक्त मधेशी मोर्चा गठन गरी संघियता, नागरिकता र अन्य महत्त्वपूर्ण मधेशी मुद्दामा तत्त्कालिन शक्तिशालि सरकारलाई झुकाएको शक्ति अब क्षीण र विभाजित भएको अवस्था छ। नागरिकमा, गएको १५ चैतमा प्रकाशित अमरेन्द्र यादवको लेख 'फोरम सत्तारोहणका जोखिम' को यो हरफबाट पनि वर्तमान अवस्था प्रष्ट हुन्छ- "राष्ट्रिय राजनीतिझैँ मधेसी राजनीतिमा पनि विगत तीन वर्षदेखि जारी पक्ष र प्रतिपक्षको परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा तमलोपा सामेल भएको थिएन। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादवको फोरम सहभागी भएन। यसरी तीन वर्षको अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिसँगै मधेसको राजनीतिमा पक्ष र प्रतिपक्षको स्पष्ट रेखा कोरिएको छ।" यस्तो परिस्थितिमा मधेशी जनताको वास्तविक चाहान, अभिप्राय र समग्र हित मुखरित हुनेगरि एउटै पार्टीले नेतृत्त्व गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन त्यसैले जनता अन्योलमा पर्छन् र फाइदा अन्य कुनै शक्तिले उठाउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ।

संविधानसभाको थपिएको १ वर्षको म्याद पनि सकिन २ महिना मात्र बाँकि रहेको, शान्ति प्रकृया अन्योलमा देखिएको र अब के हुने हो? भन्ने अनिश्चितताका बिचमा सबै रुमल्लि रहेको परिस्थितिमा अहिले आएर मधेशाका सवालमा मधेशी नेताहरुको एकमत नदेखिनु साथै कतिपय मधेशी नेताहरुले निर्वाचनको पनि माग गरिरहेको प्रसंग्ले मधेशको मुद्दा एकपटक फेरी बल्झिने निश्चित प्राय हुँदैछ।

एनेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेपछिका दिनहरुमा माओवादीमाथिको भारतको पकड कम भएकै हो। यो पनि सहि हो कि, भारत र माओवादीले बिभिन्न परिस्थितिमा एक-अर्कालाई सहयोग गर्दै अघि बढेका हुन्। तर, मधेश आन्दोलनपछि वा भनौं प्रधानसेनापति प्रकरणपछि अहिलेसम्म पनि एनेकपा माओवादी भारतभन्दा चीनसँग नजीक भएको पृष्ठभूमीमा भारतलाई अर्को एउटा भरपर्दो शक्ति आवश्यक थियो र अझै छ जसले नेपालमा शासनसत्तालाई असर गर्ने गरि क्रियाकलाप गर्न सकोस। अहिले, भारतका लागि भधेश त्यस्तै किफायति हतियार भएको छ र भारतले यसलाई आफूलाई अनुकूल हुनेगरि बारम्बार प्रयोगमा ल्याउने प्राय: निश्चित छ। मधेशी नेताहरुको भारत मोह, मधेशी पार्टीहरुको अस्वभाविक विभाजन र गाह्रो-सजिलो दुवै अवस्थाहरुमा भारततिर मुन्टो फर्काएर "अब के गर्ने?" भनेर सोध्ने हिन मानसिकतालाई त्यसको उदाहरण र पूर्वजानकारीका रुपमा पनि लिन सकिन्छ।

हो, मधेशी जनताहरु र तिनका मुद्दालाई केन्द्रीय सरकारले धेरै वर्षसम्म दबाएको र उपेक्षा गरेको परिस्थितिमा मधेश आन्दोलन भएको थियो। मधेश आन्दोलनलाई नेपालमा भएको तानाशाहि प्रवृत्ति विरुद्धको उदाहरणीय आन्दोलन मान्नुपर्छ। मधेशलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलमा ल्याउनु, परिवर्तनकारि आन्दोलन काठमाडौं बाहिरबाट पनि गर्न सकिन्छ र जनतालाई धेरै समयसम्म दबाएर राख्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नु मधेश आन्दोलनका विशिष्ट उपलब्धिहरु हुन्। तर पछिल्ला दिनमा मधेशी नेताहरुमा देखिएको सत्तालिप्सा, जनताका मागहरुको प्रतिको बेवास्था र बढ्दो अपराधका घटनाले अब मधेशको अशन्तुष्टिको फाइदा अरुले नै र विषेश गरेर भारतले लिनसक्ने देखिन्छ। कतिपय अवस्थाहरुमा नेपालका नेताहरुले नै भारतको सक्रियतालाई बढावा दिइरहेको पनि साँचो हो।

मधेशमा र मधेशको विषयलाई लिएर देखिएका तमाम समस्यहरुको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले र मधेशको हितका लागि राजनीति गरेका हौं भनि दाबि गर्ने मधेसी दलहरुले लिनुपर्छ। मधेश आन्दोलन अघि र पछिका दिनमा पनि मधेशका जनता रुष्ट छन् भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले उनीहरुका मागप्रति उदाशीनता देखाउनु गलत भयो। भोक, गरिबी, थिचोमिचोले आन्दोलन वा क्रान्तिको पहिलो बिगुल फुक्छ भन्ने यथार्थ माओवादी युद्धले पनि देखाइसकेको पृष्ठभूमिमा अब फेरी मधेश अस्थीर भयो र त्यसको फारदा भारत वा अन्य कुनै परचक्रिले उठायो भने आश्चर्य हुनेछैन।

मधेशमा आउनै लागेको हुन्डरी राक्ने हो भने "कुनै कुरा सुरुगर्न कुनै पनि समय ढिलो वा चाँडो हुँदैन" भन्ने भनाइलाई मान्दै तत्काल मधेशका समस्या, मधेशी जनताको चाहाना र आकांक्षा पुरा गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ।