भ्रष्टाचार, वाग्ले र नेपाली प्रेस

'मत्स्यन्यायको देश' जस्तो देखिएको नेपालमा पूर्वमन्त्री चिरञ्जिवी वाग्लेलाई भ्रष्टाचारी ठहरगरी जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसलाले देशमा न्यायको दियोलाई बालिराख्न मद्दत गर्ने छ। हतियार, लाठी, बन्द, तोडफोडका भाषा मात्र बुझिने र सुनिनेजस्तो देखिएको नेपालमा यस निर्णयले 'पावर' नभएका वा आफन्त पावरमा नभएका आमनेपालीलाई 'न्याय' भन्ने चरो अझैपनि रहेछ भन्ने भान दिलाउने छ। तर यो फैसला सुरुवात हुनुपर्छ, अन्त्य होइन। यो फैसला किन पनि आशावादी छ भने- मन्त्रीस्तरका ब्यक्ति वा भनौं कुनैपनि राजनैतिक ब्यक्तिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल भोग्नै पर्ने बाध्यकारी निर्णय यो पहिलो हो। अर्कोतर्फ यसले न्यायको हात ढिलै भएपनि अपराधीको कठालोसम्म पुग्नसक्छ भन्ने नजीर पनि स्थापना गर्नेछ। तर, आशा गरौं यसपालीको वाग्लेको जेल बसाईलाई पछि उनी फेरी मन्त्री भइहाले भनेपनि "उहाँ प्रजातन्त्रका लागि २०६७ सालमा थप डेढ वर्ष जेल बस्नुभएको थियो" भनेर उनको प्रमाणपत्रमा थपिने छैन।

यसैविच सरकारले देशभर भएको व्यापक वन फडानी र नेपाल प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसनका लागि सामान खरिदमा भएको घोटालामा दुइटा छानबिन आयोगले दोषी ठहर गरेका सबै अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्नु पनि स्वागतयोग्य कदम हो। यसले जनतालाई सरकार र सत्ता दुवैका प्रति आशावादी र विश्वास गर्नसक्ने वातावरण बनाउँदछ। तर अब अघाडि, चिरञ्जिवी वाग्लेको मुद्दामा भएजस्तो ८ वर्ष नलागोस मुद्दा फैसला हुन्। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा चाँडै-चाँडै फैसला गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। विशेष अदालतमा अख्तियारले २०५९ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

र, अन्त्यमा, जनतालाई सूचना हकको संवैधानिक ग्यारेण्टीका कारण अस्तित्त्वमा भएका संचारमाध्यमले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको मृत्युपछिका दिनमा उनका विषयमा चाहिनेभन्दा ज्यादा कभरेज दिनेसक्ने संचारमाध्यमले अबभने उच्चपदस्त कर्मचारी र राजनीतिक ब्यक्तित्त्वले गरेको उद्धघाटन, शिलान्यास, आमसभाका समाचार बाहेक उनीहरुले गरेको भ्रष्टाचार अथवा सार्वाजानीक पदको दुरुपयोगको पनि खोजी-खोजी समाचार बनाउँनुपर्छ। सुरुवात कृष्णप्रसादको जस्तै चिरञ्जिवी वाग्लेको जीवनीबाटै गरे हुन्छ। त्यसपछि क्रमश: बक्राहा खोलाको तटबन्ध निर्माणमा भएको अनियमितता, चाइना साउथ-वेष्ट विमानको भ्रष्टाचार हुँदै लाउडा विमानको प्रकरणसम्म पुग्न पछिपर्नु हुँदैन। साथै अख्तियारले राजनीतिकर्मी र कर्मचारी गरी ६३ जना विरुद्ध अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेका ब्यक्तिहरु र छानबिनको दायरामा ल्याइनु बाँकि अन्य कति 'माहानुभाव' पनि त होलान! यसो गर्नसके नेपाली संचारमाध्यमपनि संविधानसभा, सिंहदरबार वा शान्ति मन्त्रालयका सजिला समाचार मात्र हैन भ्रष्टाचार, अपराध र अनियमितताका घटना पनि बाहिर ल्याउन योग्य छ भन्ने धारण आममानिसमा बन्नसक्ने थियो।