जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको

'जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको', नेपाली जनताले फेरी एकपटक यो उखान प्रयोग गर्ने बेला भइसकेको छ। पटक-पटक ''हात्ती आयो-हात्ती आयो, फुस्सा" बनाइएका नेपाली जनताका लागि यो उखानको प्रयोग नौलो होइन तर निराशाजनक के छ भने यो पटकको 'जोगी' डा. बाबुराम भट्टराई हुँदैछन्।

राष्ट्रसंघको ६६ औं महासभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्कने क्रममा सोमबार बिहान विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले, "आफूले एक्लै ४५ दिनमा सेना समायोजन सक्छु नभनेको बरु सेना समायोजन र पुन:स्थापनामाको विषयमा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति भए ४५ दिनमा समायोजन र पुन:स्थापनाको काम सकिनेछ मात्र भनेको" जिकिर गरेका छन्। भट्टराईले कार्यतालिकाबारे 'बाहिर' भ्रम परको पनि बताएका छन्। तर नेपाली जनतालाई थाहा छ र उनलाई त झन राम्रोसँग थाहा छ 'भ्रम परेको' होइन 'भ्रममा राखिएको' हो। 'बाबुराम सरकार'ले अहिलेको परिस्थिति (काङ्ग्रेस र एमाले प्रतिपक्ष भएको समय) मा स्वघोषित ४५ दिनको समयसिमाभित्र त के मङ्सिर १४ सम्मैको समय दिए पनि सेना समायोजनको काम पुरा गर्न सक्दैन। संविधान लेखनको कुरा त झन टाढैको विषय भयो।

दु:खसाथ भन्नुपर्छ नेपाली जनताले वर्तमानमा सबैभन्दा बढी आशा गरेका ब्यक्ति पनि अब जोगी हुने प्राय निश्चित छ। तर राष्ट्रसंघबाट आए लगत्तैको बाबुरामको माथि उल्लेखित भनाई मनन् गर्ने हो भने नेपाली जनताले एकजना ठगमा विश्वास राखेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ठगलाई ठग नभनेर के भन्ने त? आफूले जुँगा मुसार्दै, जहिँतहिँ भनेको कुरालाई "मैले भनेको छैन" भनेर भन्न सक्नेलाई कसरि विश्वास गर्ने? कसरी विवेकि मान्ने? राम्रो अङ्क ल्याउँदैमा र थेसिस राम्रो लेख्दैमा मान्छेसँग ज्ञान त होला तर विवेक हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। ज्ञानले- 'भूकम्प आइरहेका बेला बाहिर नभागी टाउको र ढाड बचाउनु पर्छ' भनेर पढाउने शिक्षकलाई पनि साच्चै भूकम्प आउँदाचाहिँ कुदाउँदै बाहिर लान्छ। त्यहि भएर विवेक महत्त्वपूर्ण हो जुन प्राडाहरु सँग मात्र हुन्छ भन्ने छैन। ज्ञान र विवेकको वादविवाद आफ्नै ठाउँमा तर बाबुरामले ठगेका हुन् भन्ने कुरा साँचो हो। जनतालाई ठग्नेसँग के आशा गर्ने र खै?

यहाँनेर, प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई केहि प्रश्नहरु सोध्नु उचित होला। सेना समायोजन र पुन:स्थापनामाको विषयमा प्रमुख दलहरुबीच न्यूनतम सहमति भएपछिका ४५ दिनमा सेना समायोजन र पुन:स्थापनाको काम सक्नु थियो भने त्यो काम झलनाथ खनालको सरकारमै भएको बेला सहमति गरेर गर्न सकिँदैन थियो र? नयाँ सरकारको चक्करमा समय बर्वाद किन गरेको? ल ठिक छ, एमाओवादीलाई 'आफ्नो' सेनाको समायोजनको जस आफैँलाई पार्नु परेको थियो रे । तर अहिले, 'एकलब्य' हुने चहाना देखाएका आफ्नै पार्टीका, बोर्डफर्ष्ट, उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला सेना समायोजन र पुन:स्थापनाको विषय पुरा गर्नमा केले रोकेको छ माओवादीलाई? हतियारमोह बाहेक अर्को कुनै कारण छैन सेना समायोजनको प्रकृया रोकिराख्नुमा। यदि अर्को कुनै कारण छ भने त्यो पनि जससँगै जोडिएको छ। एमाओवादीभित्रै पनि सेना समायोजन र संविधान निर्माणको जस लिनमा प्रतिस्पर्धा छ। प्रचण्ड, लालध्वज र किरणका बिच पार्टीमा नेतृत्त्वको लागि लुछाचुँडि छ भन्ने कुरा सबैलाई प्रष्ट भएकै कुरा हो। यो प्रवृत्ति स्वभाविक पनि हो तर देशलाई नै यथास्थितिमा राख्नेगरी जसको पछाडि लाग्नुलाई के भन्ने?

जसको लडाईँ हुँदाहुँदै पनि ध्रुव सत्यचाहिँ के हो भने एमाओवादीको सहमतिबिना न शान्तिप्रकृया अघाडि बढ्छ न संविधानको लेखन नै गर्न सकिन्छ। तर यो काम प्रचण्डले निगाहबक्सेका 'बुबुराम' सरकारले गर्न सक्दैन। 'क्लासिकल्' किरणले पनि गर्न सक्दैनन्। किन पनि भने- बाबुराम र किरण आफ्नो पार्टीमा सर्वशक्तिमान ब्यक्ति हैनन्। उनीहरुको हैसियत 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्नेभन्दा ठूलो छैन। किरण र बाबुरामहरु पार्टी केन्द्रिय कमिटीबाट क्रान्तिकारि निर्णयहरु पास गराउन सक्दैनन्। त्यहि भएर प्रचण्डनै वर्तमानमा नेपाललाई यथास्थितिको खाडलबाट बाहिर ल्याउन सक्ने ब्यक्ति हुन्। अरु कसैले उफ्रदैमा 'काम'मा ढिलो हुनु बाहेक केहि हुनसक्दैन। एमाले सक्दैन रै'छ। काङ्ग्रेसले पनि नसक्ने पक्का छ। अहिले पुरै देशले सावधानिपूर्वक एमाओवादीलाई सहयोग गर्न जरुरी छ यदि माओवादी इमान्दार भएर आउँछ भने। र यदि एमाओवादी इमान्दार भएन भने जनताले महाभूकम्पको पूर्वतयारीसँगै गृहयुद्धबाट बच्ने तयारी थाल्नुको उपाय छैन।