जङ्गलमा सधैं सोझा रुख मात्र काटिन्छन्

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको, उनको राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकि तर शर्मा काममा फर्कने सम्भावना कम रहेको आशयका समाचारहरु सञ्चार माध्यममा आएका छन्। राज्यको एउटा कर्मचारीले राजीनामा दिनु कुनै नौलो विषय होइन तसर्थ दीपेन्द्रनाथ शर्मा पनि अपवाद हुन सक्दैनन्।

तर यदि शर्मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको बेलाका आयामहरु कोट्याउने हो भने दीपेन्द्रनाथ शर्माले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामालाई सामान्य दैनन्दिनी भन्न मिल्दैन।

प्रथम: नेपाल सरकारले नै देशमा देखिएको उर्जा सङ्कट, विद्युत प्रधिकरणको सञ्चित नोक्सानी लगायत अन्य चुवाहटका समस्यहरु समाधान गर्न कुनै वाद वा राजनीतिक दलको खोल ओढ्ने कर्मचारीबाट सम्भव नहुने देखेपछि वाध्य भएर लामो प्रकृयाका आधारमा शर्मालाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो।

अर्कोतर्फ शर्मा पनि, स्वेच्छाले प्रतिस्पर्धाको बाटो रोज्दै, आफूभन्दा सिनियर अनेक अधिकारीहरु लाई पछी पार्दै 'केहि गर्न सक्छु' भन्ने भावना वा इच्छा भएकाले नै कार्यकारी निर्देशक पदमा आएका हुन्। प्राधिकरणमा नियुक्त हुनुअघि शान्ति मन्त्रालयमा सहसचिवसमेत रहेका शर्मा पक्कै पनि तीन महिनामा पद छोडौंला भनेर प्राधिकरण छिरेका होइनन्। यस अर्थमा विभिन्न पक्षबाट दवाब आउनुले वा काम गर्ने वातावरण नभएरै शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। कुनै वाद वा दलको स्वार्थभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पनि काम गर्न नदिने हो भने किन त्यत्रो समय र पैसा खर्च गरेर कार्यकारी निर्देशक खोज्ने काम गरेको ? बेकारको समय र पैसाको नाश !

यति हुँदाहुदै शर्माले दिएको राजीनामाले उनी एक नैतिक एवं इमान्दार राष्ट्रसेवक रहेको र उनले साँचो अर्थमा देश र देशवासीको सेवा गर्न चाहेको कुरा स्पष्ट भएको छ। किनभने राजनीतिक दलहरु सँग चोसोमा चोसो मिलाएर वा 'आ है, जे सुकै गर' भनेर चुप मात्र लागिदिएको भए पनि उनले मासिक पाउने ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब जसरी पनि पाउँथे नै। यो रकमले उनलाई ४ वर्षको करार अवधिभरमा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँको वैधानिक मालिक बनाउँथ्यो। तर शर्माले कर्मलाई प्रधान मानेर आदर्शको बाटो रोजे। रामै गरे।

शर्माको राजीनामा प्रकरणपछि कतिपयले उनलाई 'दबाब सहन नसक्ने' वा 'भगौडा' को पगरी पनि गुथि देलान तर कुनै वाद वा दलगत स्वार्थको भासमा नफसेर र 'विकाश गर्नेछु' को आश्वासनमा जनतालाई नढाँटेर उनले आफूपछिका यूवापुस्तालाई आदर्श अनुसार बाँच्न सकिन्छ भनेर सिकाएका र गरेर देखाएका पनि छन्। उनको कदमबाट यूवाहरुमा देशको असल सेवक बन्ने चाहना जागृत हुनेनै छ।

अब लागौं राजीनामाको कारणहरु तर्फ। नेपालमा चुनाव गर्ने प्रवृति नै हराइसकेको छ। १० वर्षमा १ पटक चुनाव हुने देशमा चुनावको नामले रडाँको मच्चाउनु नयाँ कुरा होइन। हालको समयमा पनि एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि चुनावको प्रसङ्गले उथलपुथल ल्याउने गरेको जनताले देखेकै हो। यसअर्थमा चुनावकै नाममा विद्युत प्राधिकरणभित्र देखिएको राजनीतिले पनि दीपेन्द्रनाथ शर्माको राजीनामाको लागि एक किसिमको भूमिका खेलेको हो।

तर प्रमूख भूमिका भने 'अर्थ' को रहेछ। पैसा खान नपाएपछि व्याकूल भएका कर्मचारीहरुले चुनावको बखेडा झिकेर शर्मालाई अनूचित दबाब दिए र अन्तत: शर्माले राजीनामा गरे। संविधानसभाको म्याद बढाउनमा मात्र सहमति गर्ने नेपाली राजनीतिक प्राणीहरु पैसा खान पनि एकै ठाउँमा आएको जस्तो छ !

उर्जा मन्त्रीले शर्मालाई सहयोग गरेको भए सम्भवत: शर्माले राजीनामा गर्ने थिएनन्। यसमा उर्जा मन्त्री चुकेकै हुन्। तर अझै पनि विना दवाब काम गर्ने वातावरणको निश्चितता प्रदान गर्ने हो भने दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई फर्काउन सकिन्छ होला। शर्मालाई काममा फर्काउन सकेमा नैतिक र इमान्दार कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने थियो; नसकेमा 'जङ्गलमा सधैं सोझा रुख मात्र काटिन्छन्' भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ र राम्रा कर्मचारीहरु कि त लाखापाखा लाग्नेछन् कि अरु जस्तै खराब बन्ने छन्। त्यसैले अब उर्जा मन्त्रीका सामु शर्मालाई काममा फर्काएर कुनै पनि वाद वा दलभन्दा माथि रहेर कार्य सम्पदान गर्नु र गराउनु एक मात्र बिकल्प बाँकि छ । सायद जनताको इच्छा पनि यहि हो।