मुद्दा र राजनीति

राजनीति गर्नलाई मुद्दा चाहिन्छ। मुद्दाबिनाको राजनीति हुँदैन। "तपाईँहरु वा हाँमीहरुसँग यो-यो चिज छैन; हाँमीलाई साथ देनुहोस, हाँमीसँग नभएका चिजहरुको दोषी फलानोलाई हाँमी तह लगाउँछौं र तपाईँको अधिकार सुनिश्चित गर्छौं"- राजनीतिको मूल नारा यत्ति हो; शब्दमा फरक पर्ला तर ब्यवहारमा गरिने राजनीति सबैतिर समान छन्।

नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना 'तानाशाही राणाहरुको चुङ्गलबाट राष्ट्रलाई मुक्ति' दिनको लागि भयो। 'प्रजातन्त्रले केहि गर्न सकेन, हावा-पानि सुहाउँदो ब्यवस्था पञ्चायत हो' भन्दै महेन्द्रले राजनीति गरे। '२८-२९ वर्षसम्म राजले पञ्चायत चलाए तर राजाबाट देशलाई अलपत्र परेर आफ्नो मात्र भुँडी भर्ने काम भयो; त्यसैले प्रजातन्त्र एउटै र सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो' भन्दै २०४६ को जनआन्दोलन भयो। राजालाई सबैधानिक बनाइयो। त्यसपछि, 'बहुदलिय ब्यवस्थाले केहि हुँदैन; देशको वास्तविक प्रगति भनेको साम्यवादको प्राप्ती मात्र हो' भन्दै २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले संविधानसभालाई प्रमुख माग बनाउँदै सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरे। 'यो पाराले हुँदैन; म मेरा दाज्युजस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्ने राजा हैन' भन्दै तत्त्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनताको 'मुहार फेर्न' राजनीतिमा होमिए। 'नेपालमा भएका सबै समस्याको जरो राजसंस्था हो; यसलाई आजै हटाउन सकियो भने भोलीबाट नै रामराज्यको स्थापना संभव छ' भन्दै माओवादी सहित आठ राजनैतिक दलले ०६२/०६३ को जनआन्दोलन-२ आवहान गरे। जनआन्दोलन-२ ले २०५६ सालको संसदलाई पुन:स्थापना गर्‍यो। त्यसपछि देशमा अन्तरिम संविधान लागु भयो र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो। संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा केहि समय अघिसम्मै पनि मधेशवादी दलहरुले 'पहाडीया शासकहरुले हाम्रो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको' भन्दै 'अब मधेशको राजनीति मधेशीहरुले नै गर्छन्' भन्ने आशयसहितको आन्दोलन गरिरहेका थिए। जे-जस्तो भएपनि मधेशी नेताहरुसँग कुरा मिल्यो र संविधानसभाको निर्वाचन संभव हुनसक्यो। अहिले मुद्दा 'शान्ति र संविधान' सम्म आइपुगेको छ।

'शान्ति र संविधान'का नाममा ४-५ वर्ष रुमल्लिसके पनि कुरा अझै 'शान्ति र संविधान' मै अड्किएको छ। के पहिला गर्ने? सेना समायोज पहिला गर्ने कि संविधानको घोषणा पहिला गर्ने?, कति जना विद्रोही सेनाहरुलाई नेपाली सेनमा समायोजन गर्ने? समायोजित सेनालाई कार्यक्षेत्र र अधिकार के-के दिने? आदि जस्ता 'कुखुरा पहिला कि अण्डा पहिला'को भुमरीमा नेपाली राजनीति फसिरहेको अवस्था हो, वर्तमान समय। किन यो अवस्था आयो त?

राजनीतिमा मुद्दा अत्यावश्यक चिज हो भन्ने ज्ञान नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई भन्दा राम्रोसँग अरु कसलाई थाहा होला र ! नेपाली राजनीतिक दलहरु सँग एक-से-एक राम्रा मुद्दा नभएका पनि हैनन्। जनताको संविधान, आर्थीक क्रान्ति, जल-जमिन-जङ्गल-जडिबुटीको प्रयोग आदि त केबल प्रतिनिधि मुद्दा मात्र हुन् ! मुद्दा भएर पनि नेपालको राजनीति किन ५ वर्षअघि देखि 'शान्ति र संविधान' मै अड्किएको होला त?

किनभने, पहिलाजस्तो अब नेपाली राजनीतिक दलहरुसँग वा अरु कसैसँग पनि अविकाशको दोष थुपार्ने अर्को ठाउँ रहेन। आफैँले गरेर देखाउने बेला आएको छ। पहिला-पहिलाजस्तो एकले अर्कामाथी दोष थुपार्न सक्ने अवस्था छैन अहिले। बिगत ५ वर्षको ईतिहाँस हेर्ने हो भने पनि नेपालका करिब-करिब सबै दलहरु सरकारमा सहभागि भएका छन्, विभिन्न समयमा गरेर। अब मुन्टो लुकाउने ठाउँ नभएपछि वास्तविकतामै असक्षम रहेका नेपाली राजनीतिक दलहरुले कहाँबाट गरुन त प्रगति?