संविधानसभाको ५० दिने दिनगन्ती सरु भएको छ थपिएको १ वर्षको संविधानसभाको आयु सकिन पनि अब ५० दिन पनि बाकिँ छैन । तर, शान्ति स्थापन गर्ने र संविधान बनाउने संविधानसभाको मुख्य जिम्मेवारीमा कुनै उल्लेखनीय प्रगिति नभएको बरु देश बाम शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिका नामबाट विभाजित रहेको पृष्ठभूमीमा संविधानसभाको म्याद नथपिने र द्वन्द्व चर्किने अवस्था तड्कारो भएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली सञ्चारमाध्यममा देखिएका समाचारका यी शीर्षकहरुले पनि अनिष्टको नै संकेत गर्दछन् ‘एजेण्डामा प्रवेश नै नगरी संवैधानिक समितिको बैठक स्थगित’, ‘संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत’ , ‘कांग्रेस संविधानसभाको म्याद नथप्ने पक्षमा’, ‘माओवादी र एमाले सत्ताकब्जामा केन्द्रितःगच्छदार’, ‘सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनअघि संविधान बने खतरा’, ‘शान्ति र संविधान सरकारको अर्जुनदृष्टिः प्रधानमन्त्री’, ‘मान्त्री छात्र माओवादी बैठक जारी’, ‘तीनजना नेताको बेग्लाबेग्लै नामावली’, ‘थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदको अनिश्चितकालीन बन्द आव्हान’, ‘नयाँ जनादेशमा जानुपर्छःमधेसी मोर्चा’, ‘जनमुक्ति सेना झुक्दैनःवैद्य’, ‘प्राविधिक दुईतिहाइको संविधान कुनै दलले च्याते के हुन्छ?: राष्ट्रपति’
बढ्दो संकट
२०६१ सालमा ‘७ राजतैतिक दल’ र माओवादीका बिचमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि सुरु भएको शान्ति, सहमति, संविधान र नयाँ नेपालको रट अहिले २०६७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै चर्कोगरी सुनिएकै छ । चर्काँइ बढेको होला, घटेको छैन । यसबिच २ वर्षको लागि भनेर जनताले दिएको सविधानसभाको समयावधि सकिएर थपिएको १ वर्षले पनि नेटो काट्न आँटेको अवस्था छ । शान्ति, सहमति, संविधान र नँया नेपालको कोलाहालका बिचमा न शान्ति छाउन सकेको छ, न त संविधानको काम उल्लेखनीय रुपमा अघि बढ्न नै । देश झन्झन् अनिश्चितता तिर ढकेलिँकै छ । शान्ति र सहमतिको गीत गाएर कहिल्यै नथाकेका नेपाली राजनीतिक दलहरुले अब सायद, “हामि दलहरुले आफैंबिचमा बारम्बार भएको वार्ताबाट शान्ति, सहमति र संविधान ल्याउन सकेनौं अब बन्दुकबाट पक्का ल्याउँनेछौं” भनेर एकअर्कालाई नै मेटाउने युद्ध गर्न मात्र बाँकि छ । सञ्चार माध्यममा देखिएका, सुनिएका माथिका समाचार शीर्षकहरुले तेहि देखाउँछ ।
थपिँदैन म्याद
एकवर्ष अघि संविधानसभाको म्याद थप्दा नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य २० दलको मिलिजुली सरकार थियो । एनेकपा (माओवादी) सरकारबाट हटेपछि बनाइएको माधव नेपालको सरकारले केवल माओवादीलाई सरकारबाट बाहिर राख्न सक्यो; सायद माधव सरकारको प्रमुख लक्ष्य त्यहि नै थियो ! सामान्य बहुमतको उक्त सरकारले संविधान बनाउला भनेर कसैले आश गर्ने ठाउँ नै थिएन । भारतको समर्थनमा बनेको माधव नेपालको सरकारले त २०६७ जेठ १४ मा नै संविधानसभा बिघटन होस भत्रे चाहेको हो । भारतले नै त प्रचण्डको चीन भ्रमणबाट नै संविधानसभा असफल भइदिए हुन्थ्यो भत्रे इच्छा राखेको हुनुपर्छ । सोझो पारामा भत्रुपर्दा माओवादी इतरका सबै दललाई संविधानसभा घाँडो भइसकेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । २०६७ जेठ १३ मै पनि माओवादीले नै भत्ता, सुखसुविधाको लोभमा र विद्रोह हुनसक्ने लक्षण नदेखेकाले पनि संविधानसभाको म्याद थप्न सहमति गरेका हुन् ।
तर यसपटक काङ्ग्रेस, मधेसवादी दल (फोरम नेपाल बाहेक) सरकारमा नभएको र भारतले पनि संविधानसभाको म्याद बढाउनु हुत्र भनेर खुलेआम भनेको परिस्थितिमा; साथै, सरकारमा भएका दलहरुको संविधानसभामा स्पष्टः दुईतिहाइ बहुमत नपुगेको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद निश्चिय पनि थपिँने छैन ।
अगाडीको बाटो र माओवादीको जिम्मेवारी
द्वन्द्व निकट भविष्य मै अवश्यम्भावी देखिएको छ । द्वन्द्वका लागि जेठ १४ सम्म पनि कुर्नु नपर्ने हो कि जस्तो छ अहिलेको राजनैतिक माहौल । यो महौलमा अब जनता र अन्य दलसँग माओवादीले बनाउने विश्वासको वातावरणले मात्र सम्भावित दुर्घटना रोक्नसक्छ ।
पहिला “यसो गरेनौ भने जङ्गल पस्छौं, उसो गरेनौ भने बन्दुक बोक्नेछौं” भत्रे माओवादीलाई अहिले समयले सबैभन्दा कठिन परीक्षामा उभ्याएको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले र अहिलेको सरकारमा मुख्य हिस्सेदार भएको हैषियतले पनि देशमा शान्ति र संविधानको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अहिले माओवादीमा नै छ । अझ, यस जिम्मेवारीमा वृहत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो हुनु र संविधानसभाको ‘आमा’ हुनुको कर्तब्य पनि गाभिन्छ । त्यसैले, २०६७ जेठ १४ जस्तै २०६८ जेठ १४ मा पनि संविधानसभाको म्याद केहि समयको लागि थप गरेरपनि देशलाई द्वन्द्वबाट जोगाएर शान्ति र स्थिरता उन्मुख गराउने प्रमुख कार्यभार अब माओवादीमा छ । यो काम माओवादी बाहेकका दलले गर्न पनि त सक्दैनन् !
आफ्नो सेना मोह, आक्रमणकारी कार्यशैली, खुलेआम वर्णित जनयुद्धको अपरिहार्यता नै माओवादी र अन्य दलका विचमा सहमतिको बाधक हुन् भनेर किटान भइसकेको पृष्ठभूमीमा अब जनतालाई हातमा लिनु र राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा दिलाउनु नै समस्यको समाधान हो ।
के गर्ने?
सबैभन्दा पहिला नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई समायोजन गर्न सबै दलको सहमतिमा एउटा मोडालिटी र एक महिनाभन्दा कमको कार्यतालिका तयार पार्ने । सेना समायोजनको मोडालिटी तयार पर्दा माओवादीले चाहिँ ‘पछि आफ्ना सेनालाई प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो’ भत्रे आशा नराखेकै बेश । विशेषज्ञ टोलीलाई स्पष्ट नियमसहितको समायोजन र पुनःस्थापना मोडालिटी जिम्मा लगाएपछि सहमति गर्नसकिने संविधानका विवादित बुँदामा सहमतिको इमान्दार प्रयास गर्ने । एक महिनामा सेना समायोजन र पुनःस्थापना पुरा भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दललाई विश्वसमा लिएर सर्वदलीय सरकार गठन गरि संविधान निर्माणमा देश र जनताको नाममा सहमति जुटाउन तर्फ लाग्ने । यति गर्दा पनि संविधान निर्माण गर्न र जनता कहाँ छलफलमा पठाउन भ्याइएन भने (पक्का पनि भ्याइँदैन) २०६७ जेठ १४ गते अगावै संविधानसभाका सबै राजनीतिक दलहरुको एउटा वृहत राजनैतिक सभा आयोजन गरेर जनताका सामु, “हामीले समयमा संविधान बनाउन सकेनौं, यो हाम्रै गलति हो, अब आइन्दा यस्तो गल्ती दोहोरिने छैन” भनि आत्मालोचना गर्ने र जनतासँग अत्यावश्यक समय लागि संविधानसभाको म्याद बढाउने कुरामा सहमति माग्ने । साथै, थपिएको समयको भत्ता लिनेछैनौं भनेर कबुल पनि गर्ने । यति गर्न सके नेपाली जनतामा राजनितिज्ञ प्रतिको वितृष्णा कम हुने थियो र जनताले नै संविधानसभाको समयावधि ताली पड्काएर बढाइदिने थिए ।
माओवादीको हातमा साँचो
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल, देशको सबैभन्दा ठूलो संघठन, नेपाली जनताले अझै पनि आशा गरिरहेको राजनैतिक दल र संविधानसभाको जननीका रुपमा पनि अब नेपाल द्वन्द्वको मुखबाट बचाउने प्रमुख जिम्मेवारी अब माओवादी कै हो । यस अर्थमा लचकताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अब माओवादीले नै दिन जरुरी छ । माओवादीका लागि यो त्यागको समय हो ।
र, संविधानसभाको म्याद नै बढाउने हो भने पनि जेठ १३ गते राति हुने चमत्कारको पछि नलागौं । नत्र पछी “ १२:०५ मिनेट जाँदा म्याद बढाउने सहमति भएको हो र हद म्याद गुज्रिएपछिको सहमति हामीलाई मान्य हुनेछैन” भनेर अर्कोले आन्दोलन गर्नेछ ।
पछिल्लो समय नेपाली सञ्चारमाध्यममा देखिएका समाचारका यी शीर्षकहरुले पनि अनिष्टको नै संकेत गर्दछन् ‘एजेण्डामा प्रवेश नै नगरी संवैधानिक समितिको बैठक स्थगित’, ‘संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत’ , ‘कांग्रेस संविधानसभाको म्याद नथप्ने पक्षमा’, ‘माओवादी र एमाले सत्ताकब्जामा केन्द्रितःगच्छदार’, ‘सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनअघि संविधान बने खतरा’, ‘शान्ति र संविधान सरकारको अर्जुनदृष्टिः प्रधानमन्त्री’, ‘मान्त्री छात्र माओवादी बैठक जारी’, ‘तीनजना नेताको बेग्लाबेग्लै नामावली’, ‘थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदको अनिश्चितकालीन बन्द आव्हान’, ‘नयाँ जनादेशमा जानुपर्छःमधेसी मोर्चा’, ‘जनमुक्ति सेना झुक्दैनःवैद्य’, ‘प्राविधिक दुईतिहाइको संविधान कुनै दलले च्याते के हुन्छ?: राष्ट्रपति’
बढ्दो संकट
२०६१ सालमा ‘७ राजतैतिक दल’ र माओवादीका बिचमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि सुरु भएको शान्ति, सहमति, संविधान र नयाँ नेपालको रट अहिले २०६७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै चर्कोगरी सुनिएकै छ । चर्काँइ बढेको होला, घटेको छैन । यसबिच २ वर्षको लागि भनेर जनताले दिएको सविधानसभाको समयावधि सकिएर थपिएको १ वर्षले पनि नेटो काट्न आँटेको अवस्था छ । शान्ति, सहमति, संविधान र नँया नेपालको कोलाहालका बिचमा न शान्ति छाउन सकेको छ, न त संविधानको काम उल्लेखनीय रुपमा अघि बढ्न नै । देश झन्झन् अनिश्चितता तिर ढकेलिँकै छ । शान्ति र सहमतिको गीत गाएर कहिल्यै नथाकेका नेपाली राजनीतिक दलहरुले अब सायद, “हामि दलहरुले आफैंबिचमा बारम्बार भएको वार्ताबाट शान्ति, सहमति र संविधान ल्याउन सकेनौं अब बन्दुकबाट पक्का ल्याउँनेछौं” भनेर एकअर्कालाई नै मेटाउने युद्ध गर्न मात्र बाँकि छ । सञ्चार माध्यममा देखिएका, सुनिएका माथिका समाचार शीर्षकहरुले तेहि देखाउँछ ।
थपिँदैन म्याद
एकवर्ष अघि संविधानसभाको म्याद थप्दा नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य २० दलको मिलिजुली सरकार थियो । एनेकपा (माओवादी) सरकारबाट हटेपछि बनाइएको माधव नेपालको सरकारले केवल माओवादीलाई सरकारबाट बाहिर राख्न सक्यो; सायद माधव सरकारको प्रमुख लक्ष्य त्यहि नै थियो ! सामान्य बहुमतको उक्त सरकारले संविधान बनाउला भनेर कसैले आश गर्ने ठाउँ नै थिएन । भारतको समर्थनमा बनेको माधव नेपालको सरकारले त २०६७ जेठ १४ मा नै संविधानसभा बिघटन होस भत्रे चाहेको हो । भारतले नै त प्रचण्डको चीन भ्रमणबाट नै संविधानसभा असफल भइदिए हुन्थ्यो भत्रे इच्छा राखेको हुनुपर्छ । सोझो पारामा भत्रुपर्दा माओवादी इतरका सबै दललाई संविधानसभा घाँडो भइसकेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । २०६७ जेठ १३ मै पनि माओवादीले नै भत्ता, सुखसुविधाको लोभमा र विद्रोह हुनसक्ने लक्षण नदेखेकाले पनि संविधानसभाको म्याद थप्न सहमति गरेका हुन् ।
तर यसपटक काङ्ग्रेस, मधेसवादी दल (फोरम नेपाल बाहेक) सरकारमा नभएको र भारतले पनि संविधानसभाको म्याद बढाउनु हुत्र भनेर खुलेआम भनेको परिस्थितिमा; साथै, सरकारमा भएका दलहरुको संविधानसभामा स्पष्टः दुईतिहाइ बहुमत नपुगेको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद निश्चिय पनि थपिँने छैन ।
अगाडीको बाटो र माओवादीको जिम्मेवारी
द्वन्द्व निकट भविष्य मै अवश्यम्भावी देखिएको छ । द्वन्द्वका लागि जेठ १४ सम्म पनि कुर्नु नपर्ने हो कि जस्तो छ अहिलेको राजनैतिक माहौल । यो महौलमा अब जनता र अन्य दलसँग माओवादीले बनाउने विश्वासको वातावरणले मात्र सम्भावित दुर्घटना रोक्नसक्छ ।
पहिला “यसो गरेनौ भने जङ्गल पस्छौं, उसो गरेनौ भने बन्दुक बोक्नेछौं” भत्रे माओवादीलाई अहिले समयले सबैभन्दा कठिन परीक्षामा उभ्याएको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले र अहिलेको सरकारमा मुख्य हिस्सेदार भएको हैषियतले पनि देशमा शान्ति र संविधानको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अहिले माओवादीमा नै छ । अझ, यस जिम्मेवारीमा वृहत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो हुनु र संविधानसभाको ‘आमा’ हुनुको कर्तब्य पनि गाभिन्छ । त्यसैले, २०६७ जेठ १४ जस्तै २०६८ जेठ १४ मा पनि संविधानसभाको म्याद केहि समयको लागि थप गरेरपनि देशलाई द्वन्द्वबाट जोगाएर शान्ति र स्थिरता उन्मुख गराउने प्रमुख कार्यभार अब माओवादीमा छ । यो काम माओवादी बाहेकका दलले गर्न पनि त सक्दैनन् !
आफ्नो सेना मोह, आक्रमणकारी कार्यशैली, खुलेआम वर्णित जनयुद्धको अपरिहार्यता नै माओवादी र अन्य दलका विचमा सहमतिको बाधक हुन् भनेर किटान भइसकेको पृष्ठभूमीमा अब जनतालाई हातमा लिनु र राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा दिलाउनु नै समस्यको समाधान हो ।
के गर्ने?
सबैभन्दा पहिला नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई समायोजन गर्न सबै दलको सहमतिमा एउटा मोडालिटी र एक महिनाभन्दा कमको कार्यतालिका तयार पार्ने । सेना समायोजनको मोडालिटी तयार पर्दा माओवादीले चाहिँ ‘पछि आफ्ना सेनालाई प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो’ भत्रे आशा नराखेकै बेश । विशेषज्ञ टोलीलाई स्पष्ट नियमसहितको समायोजन र पुनःस्थापना मोडालिटी जिम्मा लगाएपछि सहमति गर्नसकिने संविधानका विवादित बुँदामा सहमतिको इमान्दार प्रयास गर्ने । एक महिनामा सेना समायोजन र पुनःस्थापना पुरा भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दललाई विश्वसमा लिएर सर्वदलीय सरकार गठन गरि संविधान निर्माणमा देश र जनताको नाममा सहमति जुटाउन तर्फ लाग्ने । यति गर्दा पनि संविधान निर्माण गर्न र जनता कहाँ छलफलमा पठाउन भ्याइएन भने (पक्का पनि भ्याइँदैन) २०६७ जेठ १४ गते अगावै संविधानसभाका सबै राजनीतिक दलहरुको एउटा वृहत राजनैतिक सभा आयोजन गरेर जनताका सामु, “हामीले समयमा संविधान बनाउन सकेनौं, यो हाम्रै गलति हो, अब आइन्दा यस्तो गल्ती दोहोरिने छैन” भनि आत्मालोचना गर्ने र जनतासँग अत्यावश्यक समय लागि संविधानसभाको म्याद बढाउने कुरामा सहमति माग्ने । साथै, थपिएको समयको भत्ता लिनेछैनौं भनेर कबुल पनि गर्ने । यति गर्न सके नेपाली जनतामा राजनितिज्ञ प्रतिको वितृष्णा कम हुने थियो र जनताले नै संविधानसभाको समयावधि ताली पड्काएर बढाइदिने थिए ।
माओवादीको हातमा साँचो
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल, देशको सबैभन्दा ठूलो संघठन, नेपाली जनताले अझै पनि आशा गरिरहेको राजनैतिक दल र संविधानसभाको जननीका रुपमा पनि अब नेपाल द्वन्द्वको मुखबाट बचाउने प्रमुख जिम्मेवारी अब माओवादी कै हो । यस अर्थमा लचकताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अब माओवादीले नै दिन जरुरी छ । माओवादीका लागि यो त्यागको समय हो ।
र, संविधानसभाको म्याद नै बढाउने हो भने पनि जेठ १३ गते राति हुने चमत्कारको पछि नलागौं । नत्र पछी “ १२:०५ मिनेट जाँदा म्याद बढाउने सहमति भएको हो र हद म्याद गुज्रिएपछिको सहमति हामीलाई मान्य हुनेछैन” भनेर अर्कोले आन्दोलन गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment