काठमाडौं विश्वविद्यालय र विद्यार्थी राजनीति

फागुन १७ गते सम्पन्न विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचनपछिका दिनदेखि आजसम्म पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा पठनपाठन सुचारु हुनसकेको छैन। निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु र नेविसंघ समर्थीत समूहहरु मध्ये क्रान्तिकारी र नेविसंघ समूहले सभापति पदका लागि समान १९ मत प्राप्त गर्नु र सभापति पदको निर्क्योलका लागि निर्वाचन कमिटी (विश्वविद्यालय प्रशासन)ले गोलाप्रथा अपनाउनु नै समस्याको मुल कारणका रुपमा देखिएको छ। गोलाप्रथामा नेविसंघ समर्थीत समूहले सभापति पद हातपार्न सफल भएको हो।

गोलाप्रथा नियमानुसार थियो कि थिएन र गोलाप्रथाका समयमा निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न समूहहरुको सहमति वा उपस्थीत थियो कि थिएन भन्ने भन्नेबारे विभिन्न दाबीहरु देखिएका छन्। गोलाप्रथामा हार्ने समूह गोलाप्रथा आचारसंहिता अनुसारको प्रयोग हैन र तत् समयमा आफूहरुको उपस्थीति नरहेको बताउँछ भने जित्ने समूह र विश्वविद्यालय प्रशासन गोलाप्रथा जायज र नियमानुसार हो भन्छ। ११ सदस्यीय कार्यसमितिमा अन्य १० वटा पदमा विवाद छैन र पदाधिकारीहरु टुङ्गो लागिसकेको छ। तर, विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचनका लागि कक्षा प्रतिनिधि छान्न गरिएको निर्वाचनमा मत बराबर भएको अवस्थामा गोलाप्रथा नै गराइएको हो।

निर्वाचन प्रकृयालाई मात्र हेर्ने हो भने गोलाप्रथा नै समस्याको प्रमुख कारण हो भन्न गाह्रो छैन। निर्वचानको परिणामका लागि गोलाप्रथा निश्चय पनि विवादरहित हुनसक्ने विकल्प होइन। निर्वाचन नियमावली बनाउँदा विवादरहित विकल्पको निर्क्योल गर्न नसक्नुमा विश्वविद्यालय प्रशासन वा भनौं निर्वाचन कमिटीबाट कम्जोरी भएकै हो। समस्यालाई अर्को कोणबाट हेर्दा निवार्चन कमिटीले गोलाप्रथा अपनाउने भइसकेपछि यसलाई सर्वमान्य बनाउन नसक्नु कमिटीको अर्को गल्ती हो। र, हार भयो भन्दैमा नियमावली प्रतिको प्रतिवद्धताबाट विमुख हुनु सम्बन्धीत पक्षको नालायकि बाहेक केहि होइन।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा, हरेक वर्ष हुने विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचनका समय विवाद देखिनु स्वभाविक भएको छ। राजनीतिक रङ्गबाट बच्न वा भनौं स्ववियु निर्वाचनको बखेडाबाट बच्नका लागि विद्यार्थी कल्याण परिषद्को अवधारणा ल्याइएको भएपनि परिषद्को निर्वाचन कहिले पनि राजनीतिबाट टाढा रहने सकेन। परिषदमा विभिन्न पदका प्रत्यासीहरु निर्वाचन अघि नै वा पछि भएपनि राजनीतिक भ्रातृ संगठनको छातामुनि देखिएकै हुन्। यसको कारणहरु विस्लेषणको अर्को विषय हो।

शिक्षा- स्थिरता, विकाश र शान्तिका लागि भरपर्दो र सुनिश्चित माध्यम हो। लामो बाटो भएर सोच्ने हो भने शिक्षालाई नै नेपालको वर्तमान परिस्थितिका लागि प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ। माओवादी 'जनयुद्ध', 'जनयुद्ध'को आसातीत सफलता र नेपाली जनतामा देखिएको कर्तव्यप्रतिको अनियन्त्रित चाहलाई पनि शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ। सुक्ष्मरुपमा हेर्ने हो भने शिक्षाले समाजका सबै अङ्ग-प्रत्यङ्गलाई छोएकै हुन्छ।

तर, नेपालमा शिक्षाको अवस्था झन् खस्कँदो छ। नेपालको आकाशमा देखिएको कालो बादलमा शिक्षाले चाँदीको घेराको काम गर्न सक्थ्यो तर त्यो पनि संम्भव नहुने अवस्था देखिन्छ। नेपालमा खस्कँदो शिक्षाको विभिन्न कारण पक्क पनि छन्। अयोग्य शिक्षक, अचुस्त प्रशासन, असान्दर्भीक शिक्षा प्रणाली केहि कारण होलान तर यिमध्येको प्रमुख कारण शिक्षामा देखिएको विद्यार्थी राजनीति नै हो। विद्यार्थी राजनीतिलाई बाठाहरुले केन्द्रीय राजनीतिमा पुग्ने सिंढी, अल्छीहरुले सजिलै छाक टार्ने रोजगारी, फटाहाहरुले गुण्डागर्दीको माध्यम बनाउने गरेको हामी कसैबाट छिपेको सत्य हैन। शिक्षाको उपयोगभन्दा दरुपयोगै भएको अवस्था हो।

शिक्षाको गुणस्तरलाई कमसल हुने गरी अब नेपालमा विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य कदापि देखाइनु हुँदैन। पञ्चायति व्यवस्था र अवस्थामा विद्यार्थी राजनीतिको विकल्प थिएन होला तर देशलाई स्थिरताको बाटोहुँदै शान्तितर्फ डोर्‍याउने समयमा विद्यार्थी राजनीतिभन्दा शिक्षाको मूलप्रवाहमा सम्मेलित हुन नै उपयुक्त बाटो हो। पछिल्लो समयमा विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय नेताहरु नै गुण्डागर्दी र आपरधीक गतिविधिमा देखिएको संलग्नताले पनि अति र खति दुबै धेरै भइसकेको पुष्टि गर्छ। विद्यार्थी संगठनको अधिवेशनका लागि परिक्षा सारिनु राम्रो अवस्थाको द्योतक होइन। विद्यार्थीशक्ति जसले एकदिक्क भएर देशको विकाशका लागि चिन्तन र तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यसले फुटेर आफ्नै झगडा गर्ने वातावरण सिर्जित हुनुमा विद्यार्थी राजनीति नै प्रमुख कारण हो।

यस्तो पृष्ठभूमीमा, राजनीति दुस्प्रभावबाट तुलनात्मक रुपमा अछुतो र पढाईको गुणस्तर उच्च भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा राजनीतिले पहुँच पाउनु कदापी राम्रो होइन। हो, प्रशासनलाई 'चेक एण्ड ब्यालेन्समा' राख्नुपर्छ तर त्यसको विकल्प स्ववियु वा विद्यार्थी राजनीति हुन सक्दैन। यसै पृष्ठभूमीमा विद्यार्थी कल्याण परिषद्को परिकल्पना र स्थापना भएको हो। तर यो पनि कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिको दुष्प्रभावबाट बाहिर रहन सकेन। पछिल्लो समयमा खुल्मखुल्ला राजनीतिक गतिविधि बाहिरै देखिनुले यसको प्रमाण पुर्‍याउँछ। देशमा शिक्षित र दक्ष जनशक्ति निर्माणमा योगदान गरिरहेको अग्रणी शिक्षण संस्थामा राजनीतिक घुसपैठले पढाइ नै रोकिनु पर्ने जस्तो अवस्था आउनु निश्चय पनि राम्रो संकेत हैन। यस्ता क्रियाकलाप तत्काल रोकिनुपर्छ र विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि विद्यार्थीलाई विभाजन गर्नेभन्दा एकजुट गराएर अघि बढाउने काम अबिलम्भ सुरु गर्नुपर्छ।