अनिश्चित र अन्धकार भविष्य

संविधानसभा विघटनपछि अहिलेको समय करिब-करिब राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गर्दाखेरको जस्तो भएको छ। एकातिर देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा छ भनेर बाबुराम कराईरहेको छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रपतिले बाबुरामको सरकारलाई ‘कमचलाऊ’ भएको वक्तब्य जारी गरेका छन्। काङ्ग्रेस-एमाले लगायतका दलहरु सर्वदलीय सरकारको रणाको मच्चाउँदै छन् भने प्रचण्डबाट बाबुरामले तत्काल राजीनाम नगर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा आएको छ। एकथरि कानुनका विज्ञहरुले देशमा संवैधानिक संकट आएको बताईरहँदा अर्का थरि देशमा सबै कानून अनुसार नै भएको उल्लेख गर्दैछन्। जनता अलमल्ल पारिएर राजनीतिज्ञबाट आजित अवस्था हो। दलपोषित कानुनी ज्ञाताहरुलाई अथवा लाग्न सक्छ तर सामान्य जनताको नजरबाट हेर्दा भन्नसकिन्छ – नेपाली राजनीति अब धेरै वर्ष सुध्रिने छाँटकाँट छैन र आम मानिसका दिनहरु अझ कष्टकर हुँदै जानेछन्।

वर्तमानलाई यसरी लगभग निराशावादी धारबाट व्याख्या गरिनुका पछाडि मुख्य कारण माओवादी हो। होला, अरुहरुको पनि आजको स्थिति पैदा हुनमा केहि भूमिका छ तर संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैषियतले प्रमुख दोषी माओवादी नै हो। 

माओवादीको भित्रि मनाशयमा अझै पनि सत्ताकब्जा छ भन्ने कुरा अब कसैबाट लुकेर वा धक मानेर भन्नुपर्ने अवस्था रहेन। माओवादी प्रा. लिमा जागिर खाने बाहेका अरुसबैको विचार यहि हो। सुनियोजित रुपमा आज माओवादीले सर्वसत्तावादको अवस्था सिर्जना गरेको छ र उसलाई अङ्कुश लगाउन सक्ने कुनै शक्ति अहिले छैन। राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग पनि त्यो शक्ति छैन; हुँदोहोत, हिजोको आफ्नो वक्तब्यमा राष्ट्रपतिले बाबुरामलाई पदमुक्त गरि सर्वदलीय सरकारको लागि आवहान गर्थे। भारतको लहैलहैमा नलागेको भए आज माओवादीलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न राजसंस्थाले सक्थ्यो होला; तर यो अनुमान मात्र हो। राजसंस्था राम्रो वा नराम्रो, उपयुक्त वा अनुपयुक्त के हो भन्ने कुरा बहसको अर्को विषय हुनसक्छ। राजसंस्था नराम्रो भन्नेले राजसंस्थाको शताब्दीयौं लामो अधिनायकवादी चरित्रको फेहरिस्ततिर औंला देखाउला। त्यसैगरि राजसंस्था राम्रो भन्नेले भोल्टायरको शब्दमा, ‘म सयौं मुसाभन्दा एउटा सिँहबाट शासित हुन रुचाउँछु’ भन्ला। राजसंस्थालाई जोख्ने काम बहसको अर्को विषय हो, आज त्यतातिर नलागौं। आज हामी अब समय कतातिर जाला भनेर केहि विश्लेषण गर्नपट्टी नै केन्द्रित हुँदैछौँ।

मङ्सिर ७ गतेका लागि घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट कुराको पन्तुरो फुकाउन उत्तम होला। म त भन्छु अब देशमा धेरै वर्ष निर्वाचन नै हुँदैन। माओवादीले निर्वाचन गर्नलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै हैन। निर्वाचन त उसको झुलाउने नीति मात्र हो। माओवादीलाई निर्वाचन नै गर्नु थियो भने संविधानसभामा भएका अन्य दलहरुलाई विश्वासमा लिएर उसले निर्वाचनको समय घोषणा गर्नसक्थ्यो। तर गरेन। यो उसको आफूभन्दा बाहिरकालाई पेल्ने वा सबैलाई पन्छ्याएर सत्ताकब्जा गर्ने नीतिबाट प्ररित छ।

समय बितेर जाँदैगर्दा माओवादीको यो नियत बाहिर आउँदै जानेछ; जसले अहिलेको सरकारलाई समर्थन नगरेका दलहरु आन्दोलित गराउने छ। केहि जनताको साथ पनि पाएर आन्दोलन बढ्दै जाँदा बाबुराम सरकारको समर्थनमा पनि जुलुसहरु निकालिने छन्। अनि त्यहाँ झडप हुनेछ। कस्तो झडपभन्दा जातीय झडप, किनभने सविधानसभा विघटनको दिनपछि हेर्दा सबैले थाहा पाएको कुरा के हो भने अहिले माओवादी र मधेसवादी दलहरु जातीय नारालाई बोकेर हिँडेका छन् भने काङ्ग्रेस-एमाले लगायत अन्य दलहरुले जातीयता विरोधी नारा बोकेको अवस्था छ। त्यसैले भोली काङ्ग्रेस-एमाले लगायतले गर्ने आन्दोलनको समर्थनमा जातीयता नरुचायको समुदाय बाहिर हुने छ भने अर्कोतिर बाबुराम सरकारको समर्थन जुलुसमा जातीयका पक्षपोषकहरु हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा झडप अवश्यम्भावी हो र त्यो झडपले जातीय रुप लिने पक्कापक्की छ। अनि देश गृहयुद्धमा जानेछ। अरु कुरा थाहा पाउन, कृपया सुडानको वर्तमानलाई पढ्नु होला।

अलि आशावादीले भन्ला नेपालीहरु सहिष्णु छन्, हाम्रो देशमा जातीय दङ्गा हुँदैन भनेर तर मेरो फरक विश्लेषण छ। नेपालीहरुमा केहि पनि छैन। समयको हुण्डरीले जता फर्कायो उतै त्वमशरणम् हुन्छौ हामी। हैन भने, २ वर्षअघि राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा दिपावली गर्नेहरु २ वर्ष बितिनसक्दै गणतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर कि हिँड्थे ? सायद हामी नेपालीले आफैँजस्ता नेता पाएका छौं। दोधारे।