Thursday, September 8, 2011

आरक्षणमात्र समाधान हैन

महिला लगाएत अरु पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, धर्मका लागि आरक्षण आवश्यक छ वा छैन भन्ने सवालमा नागरिकका पाठकहरु बीच केहि समयदेखि चलेको उत्तर-प्रतिउत्तरको श्रींखला रोचक पठनको सामाग्री भइरहेको छ। १५ भदौको नागरिकमा 'आधा दर्जन प्रम प्रस्ताव' शीर्षकमा छापिएको मलिना जोशीको अन्तरवार्तामा "प्रतिभाशालीलाई अवसर दिनुपर्छ। आरक्षणले महिलालाई प्रतिस्पर्धा गरेर जित्नबाट बन्चित गर्छ" भनेर मलिनाले दिएको उत्तरबाट सुरु भएको उत्तर-प्रतिउत्तरको क्रम 'सुन्दरीको जवाफ', महिलालाई आरक्षण होइन, अवसर हुँदै आजसम्म चलिरहेकै छ। यसै सन्दर्भमा २२ भदौको नागरिकमा राधा केसी (दहाल) को 'सुन्दरीका रुपहीन जवाफ' शीर्षकको प्रतिक्रिया पढेपछि केहि लेख्न मन लाग्यो। राधा केसीले आफ्नो लेखमा 'नेपालमा महिला आरक्षण जरुरी छ र कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ' भन्ने आशय राखेको पाइयो।

यहाँ मेरो मत राख्नलाई एउटा फरक प्रसंग ल्याउन चाहान्छु - भगवान छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा अनेक वादविवाद आदि समयदेखि चलिरहेको छ। "म भगवान मान्दिन किनकी म मार्क्सवादको विद्यार्थी हुँ वा म भगवानको अस्तित्त्व स्वीकार गर्छु किनकी म वेदान्ती हुँ" भनेर आफ्नो कित्ता काटेर बसेका मानिसहरु यस संसारमा थूप्रै भेटिन्छन् तर "भगवान छन वा छैनन् भनेर मैले निर्क्योल गरिसकेको छैन। म अझै उनीहरुको खोजमै छु" भन्ने कताबी ज्ञानलाई मात्र आधार नमान्ने सच्चा खोजीहरु कति भेटिन्छन् र?

आरक्षणको सवाल पनि एउटा पेचिलो सवाल हो; 'जनताको संविधान' बनिरहेको अहिलेको परिस्थितिमा सायद भगवानको अस्तित्त्व प्रश्न जत्तिकै महत्त्वपूर्ण ! "आरक्षण आवश्यक छ" वा "आरक्षण अनावश्यक हो" भनेर दुईवटा विपरीत अतीमा बसेर 'झुक्नुभन्दा भाँच्चिन्छु बरु' भन्नु बेकार छ।

आवश्यकता अनुसार पिछडिएका सबैलाई आरक्षणको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ। तर सबै क्षेत्रमा हैन। सबै अवस्था, परिस्थिति र विषयमा हैन, सायद मिल्दैन पनि। उदाहरणको लागि अहिलेको संविधानसभालाई हेरौं। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 'समावेशी प्रतिनिधित्त्व' का नाममा संविधानसभाका सदस्य भएका कतिपय सांसदहरुले अहिले 'शान्ति र संविधान' निर्माणको काममा के नै भूमिका खेल्न सकेका छन् र? उनीहरुको काम पार्टीले विप जारी गरेको उम्मेदबार वा विषयलाई मत दिनु सिवाय के छ र? गएको जेष्ठ १४ गते, संविधानसभाको म्याद थपिने दिन, संविधानसभाभित्र लिइएको सभासदहरु लाचार पाराले सुतिरहेको फोटो हेर्दा पनि, थाहा हुन्छ, आरक्षण प्रणालीका खराब नतिजाहरु।

त्यसैगरी छात्रवृत्तीमा एम.बी.बी.एस अध्ययनका लागि विद्यार्थी छान्न शिक्षा मन्त्रालयले लिने परिक्षालाई हेरौं। एउटा सामान्य, काठमाडौं बाहिर घर भएको र आरक्षण प्रणालीबाट पनि बाहिर पर्ने छात्रले १०० पूर्णाङ्कमा ८५ अङ्क ल्याउँदा पनि उ छात्रवृत्तिका लागि छानिँदैन। तर एउटा काठमाडौंमै वसोवास गर्ने, शुल्क तिरेरै पनि एम.बी.बी.एस अध्ययनका गर्न सक्ने, सम्पन्न परिवारकी छात्राले त्यतिनै पूर्णाङ्कमा ६० अङ्क ल्याउनु छात्रवृत्ति पाउनका पर्याप्त हुन्छ। के यो न्याय भयो? के काठमाडौं बाहिरका पैसा धेरै नभएका आमाबुवाको सन्तान भएर जन्मनु त्यो छात्रको पाप हो र? एउटालाई समानता दिलाउने नाउमा अर्कोसँग असमान ब्यवहार गरिनुलाई कसरी राम्रो मान्न सकिन्छ?

अब राधा केसी (दहाल)ले भनेजस्तो ५० प्रतिशत आरक्षण प्राणालीका बारेमा कुरा गरौं। मनौं महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण मिल्यो रे। अनि उहाँका अनुसार महिलाले बाँकिको ५० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धा पनि गर्न पाउने भए रे। त्यसो भए, महिला जत्तिकै संख्यामा भएका पुरुषले कहाँ जागीर खोज्ने नि? के पुरुषहरु सबै धनी छन्। के पुरुषहरु कोहि पनि पिछडिएका छैनन्? के सबै पुरुषहरु पढाइमा उत्तिकै समान छन्। महिलाले पनि पुरुषको बलात्कार गर्न सक्छन भन्ने प्रमाणित भइसकेको पृष्ठभूमिमा सधै पुरुषलाई मात्र मिहिलाको अविकाशका लागि दोष लाइनु कत्तिको न्यायसंगत हुन्छ?

त्यसैले आरक्षण र समावेशीकरणको नाउमा योग्य र योग्यताको बली चढाइनु हुँदैन। जहाँ-जहाँ सकिन्छ र वैज्ञानिक हिसाबले संम्भव हुन्छ त्यहाँ-त्यहाँ पछाडि परेकालाई आरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ तर आरक्षणका नाउमा कुनै पनि ठाउँलाई अयोग्यहरुको थलो बनाइनु हुँदैन। यहाँनेर दीपा कार्कीले 'महिलालाई आरक्षण होइन, अवसर' शीर्षकको प्रतिकृयामा "झमककुमारी घिमेरलाई कुन पुरुषप्रधान समाजले रोक्यो प्रतिष्ठित साहित्यकार बन्न?" भन्ने विचार सबै, योग्य ब्यक्तिको हकमा लागु हुन्छ।

अन्त्यमा, मलिना जोशीको उत्तर, "प्रतिभाशालीलाई अवसर दिनुपर्छ। आरक्षणले महिलालाई प्रतिस्पर्धा गरेर जित्नबाट बन्चित गर्छ"लाई होसपूर्वक पढ्ने हो भने उनको उत्तरले माथी उल्लेख गरिएझैं मध्यमार्ग अँगालेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। उनको विचार वास्तवमै सन्तुलित थिए। प्रतिक्रिया लेख्नेलाई बुझ्नमा कतै समस्या परेको हुनपर्छ !


No comments: